झारखंड: 29 दिसंबर के बाद किसी भी दिन पंचायत चुनाव की हो सकती है घोषणा, जानिए- कैसे चल रही है तैयारी

पलामू समाचार केंद्र

 दीपक तिवारी 

मेदिनीनगर प्रतिनिधि

+917979886793

झारखंड में पंचायत चुनाव जनवरी-फरवरी 2022 में ही होने की संभावना है। इस वर्ष नवंबर-दिसंबर तक राज्य सरकार पंचायत चुनाव के लिए जमीन तैयार करेगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार सभी जिला, प्रखंड, नगर निकाय समेत 4351 पंचायतों के लोगों के घर-घर तक पहुंचेगी। इस दौरान पंचायतों में कैंप लगाकर लोक कल्याणकारी योजनाओं से जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित किया जाएगा

अब नई मतदाता सूची के आधार पर राज्य में हो सकेगा पंचायत चुनाव

जनवरी-फरवरी 2022 में पंचायत चुनाव होने पर नई मतदाता सूची के अनुसार चुनाव हो सकेंगे। जनवरी के पहले सप्ताह में नई मतदाता सूची का प्रकाशन होता है। अगर मतदाता सूची के प्रकाशन के पूर्व अधिसूचना जारी की जाती है तो चुनाव उस आधार पर होंगे, नहीं तो नई मतदाता सूची के आधार पर चुनाव आयोजित किए जाएंगे। नई मतदाता सूची के आधार पर चुनाव होने पर निर्वाचन विभाग का काम बढ़ जाएगा और फिर से मतदाताओं की सूची तैयार करनी होगी। वर्तमान में निर्धारित पंचायत चुनाव जनवरी 2021 की मतदाता सूची के आधार पर होना था, लेकिन जनवरी 2022 नई मतदाता सूची आने पर उसी आधार पर चुनाव की तैयारी करनी होगी। सभी जगहों पर नई मतदाता सूची देनी होगी, जिसके आधार पर नया वोटर लिस्ट निकलेगा, तभी चुनाव हो सकेगा। इसमें मतदान केंद्रों का भी गठन नए सिरे से करना होगा।

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इसमें मतदाता बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का 1 नवंबर से पुनरीक्षण करवा रहा है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जनवरी 2022 के पहले सप्ताह में नई मतदाता सूची जारी की जानी है।

स्वीकृत किसान क्रेडिट कार्ड किसानों में बांटे जाएंगे

बैंकों की ओर से स्वीकृत किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के बीच बांटे जाएंगे। गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों कर स्वास्थ्य जांच की जाएगी और कोविड वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था होगी। जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पेंशन आदि से संबंधित मामलों पर भी कार्रवाई की जाएगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी श्रम पोर्टल से रजिस्टर्ड किया जाएगा। दाखिल खारिज की लंबित मामलों का निपटारा, जमीन मापी के लंबित मामलों का भी निष्पादन किया जाएगा। लगान रसीद काटे जाएंगे। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए भी आवेदन लेकर पशुधन का वितरण होगा।

संभावित प्रत्याशियों को मिल सकता है फायदा

पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं होना है, बावजूद इसके वैसे लोग जो राज्य सरकार के घटक दलों के कार्यकर्ता, समर्थक हैं या फिर जो उनके करीबी हैं वे प्रत्याशी बनते हैं तो उन्हें फायदा मिल सकता है।

पंचायत चुनाव में संभावित प्रत्याशी भी इन योजनाओं को लागू करने और लोगों को लाभान्वित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, वे भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे और जिन लोगों तक इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें वह कैंप में लाकर लाभान्वित कराएंगे। ं