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चेचनहा विद्यालय में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

पलामू समाचार केंद्र पाटन प्रतिनिधि रामाशीष कुमार मो:- 6202682271 नावा बाजार (पलामू) जल संरक्षण पखवाड़ा 2026 के तहत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय,चेचनहा में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं,शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के अध्यक्ष व सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। इस अवसर पर बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। छात्र-छात्राओं ने हाथों में जल संरक्षण से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार महतो उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सतीश कुमार की अहम भूमिका रही। वहीं सहायक शिक्षक  निशांत भास्कर,राजेश कुमार गुप्ता,संयोजिका शारदा देवी एव उप संयोजिका रामपति देवी, सरिता देवी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों एवं समिति सदस्यों ने ग्रामीणों को बताया कि जल जीवन का आध...

मेयर और नगर निकाय अध्यक्ष को हटाने की शक्ति राज्य सरकार को !

पलामू समाचार केंद्र  दीपक तिवारी  मेदिनीनगर प्रतिनिधि +917979886793 मेयर-अध्यक्ष का चुनाव दलीय आधार पर नहीं होगा, डिप्टी मेयर-उपाध्यक्ष को सीधे पार्षद चुनेंगे झारखंड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी विधानसभा से पारित होने के बाद लागू होगा कानून Ranchi. झारखंड में मेयर और नगर निकायों के अध्यक्षों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में उन्हें उनके पदों से हटाने की शक्ति अब राज्य सरकार के हाथों में होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार 24 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित संशोधन विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लाये गये झारखंड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया था, जिसे मंजूरी दे दी गयी है. पारित प्रस्ताव के अनुसार, झारखंड के नगर निकायों में मेयर और अध्यक्ष का चुनाव दलगत आधार पर नहीं कराया जायेगा. इसके अलावा डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित पार्षद बहुमत के आधार पर करेंगे. विज्ञापन  कैबिनेट ...

सभी निवर्तमान मुखिया की वित्तीय शक्तियां खत्म, मनरेगा का पावर अब बीडीओ के हाथ में

पलामू समाचार केंद्र  दीपक तिवारी  मेदिनीनगर प्रतिनिधि +917979886793  झारखंड में ग्राम पंचायतों के सभी निवर्तमान मुखिया को झटका लग गया है. उनके हस्ताक्षर से पंचायतों के बैंक अकाउंट्स के संचालन पर रोक लग गयी है. 15वें वित्त आयोग और मनरेगा सहित अन्य योजनाओं में पेमेंट करने का अधिकार अब उनके पास नहीं रहा. सरकार ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को आगामी छह महीने के लिए एक्सटेंशन देने का निर्णय जरूर लिया है, लेकिन इससे संबंधित अधिसूचना अब तक जारी नहीं की गयी है. ऐसे में राज्य में प्रखंड कार्यालयों से इस आशय का आदेश जारी किया जा रहा है कि कार्यकाल पूरा होने की वजह से ग्राम पंचायतें स्वतः विघटित हो गयी हैं और इस वजह से ग्राम पंचायतों की कार्यकारी समितियों के प्रधान के माध्यम से सरकारी योजनाओं का भुगतान बंद कर दिया जाये. विज्ञापन पंचायतों में रुक गये काम भुगतान रोकने के आदेश होने से पंचायतों में कामकाज ठप पड़ रहा है. मजदूरों से लेकर सामग्री मद में भी भुगतान रुक गया है. 15वें वित्त आयोग की 400 करोड़ से अधिक की योजनाओं का भी काम धीमा पड़ गया है. हाल...