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चेचनहा विद्यालय में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

पलामू समाचार केंद्र पाटन प्रतिनिधि रामाशीष कुमार मो:- 6202682271 नावा बाजार (पलामू) जल संरक्षण पखवाड़ा 2026 के तहत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय,चेचनहा में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं,शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के अध्यक्ष व सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। इस अवसर पर बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। छात्र-छात्राओं ने हाथों में जल संरक्षण से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार महतो उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सतीश कुमार की अहम भूमिका रही। वहीं सहायक शिक्षक  निशांत भास्कर,राजेश कुमार गुप्ता,संयोजिका शारदा देवी एव उप संयोजिका रामपति देवी, सरिता देवी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों एवं समिति सदस्यों ने ग्रामीणों को बताया कि जल जीवन का आध...

झारखंड के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन के लिए राज्य सरकार शीघ्र मदरसों को बकाया अनुदान की राशि जारी करेगी।

पलामू समाचार केंद्र दीपक कुमार तिवारी +917979886793  झारखंड के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन के लिए राज्य सरकार शीघ्र मदरसों को बकाया अनुदान की राशि जारी करेगी। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम तथा विधायक सुदिव्य कुमार सोनू की उपस्थिति में विभाग के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक हुई इस मसले पर सहमति बनी। बताया गया कि कैबिनेट से बकाया भुगतान को लेकर स्वीकृति मिलने के बाद भी अनुदान की राशि जारी करने में कुछ तकनीकी अड़चनें आ रही थीं, जिन्हें दूर कर लिया गया। मंत्रियों ने पूर्व के दो आदेशों का हवाला देते हुए अनुदान की राशि 58 करोड़ शीघ्र जारी करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। यह राशि वर्ष 2019-20 तक के लिए है। दरअसल राज्य में प्रस्वीकृति प्राप्त 183 मदरसों में से 69 मदरसों को छोड़कर बाकी मदरसों को वर्ष 2017 से ही अनुदान नहीं मिल रहा था। इनके द्वारा आवश्यक शर्ते पूरी नहीं करने के कारण अनुदान पर रोक लगाई गई थी। अब राज्य सरकार ने ऐसे मदरसों को शर्तें पूरी करने के लिए छह माह का और स...