पलामू समाचार केंद्र पाटन प्रतिनिधि रामाशीष कुमार मो:- 6202682271 नावा बाजार (पलामू) जल संरक्षण पखवाड़ा 2026 के तहत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय,चेचनहा में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं,शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के अध्यक्ष व सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। इस अवसर पर बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। छात्र-छात्राओं ने हाथों में जल संरक्षण से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार महतो उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सतीश कुमार की अहम भूमिका रही। वहीं सहायक शिक्षक निशांत भास्कर,राजेश कुमार गुप्ता,संयोजिका शारदा देवी एव उप संयोजिका रामपति देवी, सरिता देवी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों एवं समिति सदस्यों ने ग्रामीणों को बताया कि जल जीवन का आध...
पलामू समाचार केंद्र
दीपक तिवारी
मेदिनीनगर प्रतिनिधि
ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने पंचायतों के अवधि विस्तार के असमंजस को दूर करते हुए कहा कि जल्द ही एक्सटेंशन देने का काम किया जायेगा. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकारी समिति को अवधि विस्तार देने का सरकार ने निर्णय लिया है जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जायेगा. अध्यादेश को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है.
फिलहाल विधि विभाग से राय ली जा रही है,जल्द ही आगे की प्रक्रिया कर स्वीकृति दी जायेगी. संभवत अगली कैबिनेट में इस आशय का प्रस्ताव आ सकता है. पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कार्यकारी समिति को आविध विस्तार अधिकतम छह माह या चुनाव होने तक दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह प्रयास कर रही है कि दिसंबर 2021 तक पंचायत चुनाव भी करा दिया जाये. राज्य निर्वाचन आयोग को इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं. आयोग परिसीमन का कार्य पूरा कर चुका है. अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. राशि का आकलन कर चुनाव कराने पर भीजल्द निर्णय लिया जायेगा
सात जुलाई को ही खत्म हो चुका है कार्याकाल
बता दें कि झारखंड में दिसंबर 2020 को ही पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है. चुनाव नहीं होने के कारण सरकार ने ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति गठित कर छह माह का एक्सटेंशन दिया था. यह प्रयास था कि अप्रैल-मई तक चुनाव करा दिया जाये,लेकिन यह भी नहीं हो सका. अब सात जुलाई को पहला एक्सटेंशन का भी समय समाप्त हो चुका है. कार्यकारी समिति काम नहीं कर रही है. विभाग ने इसके बाद दोबारा एक्सटेंशन के लिए पंचायती राज विभाग ने प्रस्ताव बढ़ाया था,जिस पर 26 दिनों के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया है. अब विभागीय मंत्री ने फिर से एक्सटेंशन देने की बात दोहरायी है.
कैबिनेट की बैठक पांच को
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक पांच अगस्त को बुलायी गयी है. प्रोजेक्ट भवन में होने वाली यह बैठक शाम चार बजे से प्रारंभ होगी. इस बैठक में जेपीएससी की नयी नियमावली, नियुक्ति नियमावली सहित अन्य कई प्रस्ताव आने की संभावना है. कयास यह भी लगाये जा रहे हैं कि पंचायतों में कार्यकारी समिति के जरिये दोबारा से कार्य करने के लिए एक्सटेंशन देने संबंधी प्रस्ताव पर भी मंजूरी दी जाये.
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