पलामू समाचार केंद्र पाटन प्रतिनिधि रामाशीष कुमार मो:- 6202682271 नावा बाजार (पलामू) जल संरक्षण पखवाड़ा 2026 के तहत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय,चेचनहा में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं,शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के अध्यक्ष व सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। इस अवसर पर बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। छात्र-छात्राओं ने हाथों में जल संरक्षण से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार महतो उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सतीश कुमार की अहम भूमिका रही। वहीं सहायक शिक्षक निशांत भास्कर,राजेश कुमार गुप्ता,संयोजिका शारदा देवी एव उप संयोजिका रामपति देवी, सरिता देवी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों एवं समिति सदस्यों ने ग्रामीणों को बताया कि जल जीवन का आध...
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दीपक तिवारी
बोकारो जिला कांग्रेस कमिटी के द्वारा प्रदेश कमिटी के निर्देशानुसार किसान आंदोलन के समर्थन में पदयात्रा कार्यक्रम के साथ तीन नए कृषि कानून का विरोध किया।पदयात्रा डीसी कार्यालय से प्रारंभ होकर चास जोधाडीह मोड पर पहुँचकर समाप्त हुई।
अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष ने कहा केंद्र की निक्कमी मोदी सरकार किसानों को लेकर पूरी तरह संवेदनहीन हो चुकी है। 82 दिनों के आंदोलन के दरम्यान 200 के करीब किसानों ने अपनी शहादत दे दी है बाउजूद मोदी सरकार किसानों का दर्द समझने के लिए तैयार नही है। सरकार वार्ता के नाम पर केवल तारीख पर तारीख दे रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार किसान आंदोलन के समर्थन में खड़ी है। सड़क से सदन तक विरोध दर्ज किया जा रहा है। तीन नए कृषि कानून वापस लेने की मांग है।
वही बोकारो जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस महिला कमिटी की खुशबू सिंह उर्फ पम्मी सिंह ने कहा केंद्र सरकार के खिलाफ यह लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। केंद्र सरकार को हर हाल में कृषि कानून वापस लेना होगा। तीन नए कानून में मिनिमम समर्थन मूल्य का उल्लेख नही है। केवल कांट्रेक्ट फार्मिंग का जिक्र किया गया है इससे प्रतीत होता है कि कानून का सीधा सीधा फायदा कॉरपोरेट घरानों को देने के लिए है।कहा मोदी सरकार अडानी अम्बानी जैसे कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुँचाना चाहती है। इस सरकार को किसानों से कही कोई हमदर्दी नही है। बॉर्डर पर लगातार धरने पर बैठे लाखों किसानों का दर्द मोदी सरकार सुनने के लिए तैयार नही है।
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