पलामू समाचार केंद्र पाटन प्रतिनिधि रामाशीष कुमार मो:- 6202682271 नावा बाजार (पलामू) जल संरक्षण पखवाड़ा 2026 के तहत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय,चेचनहा में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं,शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के अध्यक्ष व सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। इस अवसर पर बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। छात्र-छात्राओं ने हाथों में जल संरक्षण से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार महतो उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सतीश कुमार की अहम भूमिका रही। वहीं सहायक शिक्षक निशांत भास्कर,राजेश कुमार गुप्ता,संयोजिका शारदा देवी एव उप संयोजिका रामपति देवी, सरिता देवी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों एवं समिति सदस्यों ने ग्रामीणों को बताया कि जल जीवन का आध...
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दीपक तिवारी
रांची:झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार बेरोजगारों के लिए जल्द ही बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-21 में ही इस योजना को अमल में लाने की तैयारी शुरू कर दी है। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा योजना प्राधिकृत समिति को भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक स्नातक पास युवाओं को पांच हजार और स्नातकोत्तर युवाओं को सात हजार रुपए हर साल बेरोजगारी भत्ता मिल सकता है।
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए योजना प्राधिकृत समिति के पास भेजा है। समिति के अनुमोदन के बाद प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगने के साथ राज्य में बेरोजगारों को भत्ते की शुरुआत कर दी जाएगी। योजना के तहत सोरेन सरकार प्रदेश के नियोजनालयों में पंजीकृत स्नातक और स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छात्रों को रोजगार नहीं मिलने पर भत्ता देगी।
दो साल तक मिलेगा भत्ता
प्रस्ताव के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार को दो वर्षों तक ही इस योजना का लाभ मिलेगा। नान मैट्रिक, मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास बेरोजगारों को इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। योजना के मुताबिक इसका लाभ सिर्फ झारखंड के लोगों को मिलेगा।
देना होगा शपथ पत्र
योजना का लाभ लेने के लिए बेरोजगारों को शपथ पत्र देना होगा उनके पास कोई रोजगार नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले भी पिछले साल जून में यह प्रस्ताव आया था जिसे विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली योजना प्राधिकृत समिति ने कोरोना का हवाला देते हुए लौटा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को लौटा दिया था। तब से यह फाइल विभाग में ही पड़ी हुई थी।
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