लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु ऋण(लोन) प्रक्रिया को सुगम बनाएं बैंक- उपायुक्त

 पलामू समाचार केंद्र

 दीपक तिवारी

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 कृषि और ग्रामीण विकास हेतु सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारें बैंक, योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करने वाले बैंकों पर होगी कारवाई- उपायुक्त

 गरीब एवं जरूरतमंद व्यपारियों के लिए मुद्रा ऋण को सरल बनायें बैंक- माननीय विधायक

उपायुक्त श्री राजेश सिंह की अध्यक्षता में आज दिनांक 05 दिसंबर 2020 को उपायुक्त कार्यालय में डीएलसीसी तथा डीएलआरसी की समीक्षा बैठक जिले के सभी बैंक प्रबंधकों के साथ आयोजित की गई। बैठक के दौरान एलडीएम बोकारो श्री दिनेश्वर राणा ने सभी बैंकों के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं के अनुरूप बैंकों द्वारा किए जा रहे कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों को सही तरीके से बोकारो जिले में लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु महत्वपूर्ण योजना पीएमईजीपी पर कार्य नहीं किया जा रहा है इस वजह से जिले के ज्यादातर बेरोजगार युवा लघु एवं कुटीर उद्योगों से नहीं जुड़ पा रहे हैं सभी बैंकों को उन्होंने निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप में वह लाभुकों को जल्द से जल्द इस योजना के माध्यम से ऋण प्रदान करें ताकि अधिक से अधिक लाभुकों को इस योजना से आच्छादित किया जा सके। उन्होंने कहा कि आगामी 20 दिसंबर 2020 तक निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप सभी बैंक लाभुकों को ऋण देने की प्रक्रिया पूरी कर लें। जिन लाभुकों का ऋण हेतु आवेदन निरस्त किया जा रहा है उनकी भी समीक्षा उप विकास आयुक्त श्री जयशंकर प्रसाद की अध्यक्षता समीक्षा बैठक कर उसका निष्पादन जल्द से जल्द करें ताकि बोकारो जिला को औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जा सके तथा रोजगार के कई अवसरों का सृजन यहां के स्थानीय लोगों के लिए किया जा सके। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने निजी बैंकों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का क्रिया वन ना होने पर संबंधित बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि निजी बैंकों द्वारा सरलता के साथ सभी प्रकार के खाता(चालू/बचत) खुलवाने के साथ-साथ फिक्स डिपॉजिट पर बल दिया जाता है लेकिन जिले के लाभुकों को जैसे ही सरकारी योजना से आच्छादित करने की बात आती है तो इन बैंकों की उदासीनता देखने को मिलती है ऐसे में ऐसे बैंकों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध करवाई करने हेतु संबंधित विभाग को पत्र के माध्यम से अग्रेषित किया जाएगा।

 कृषि एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा दें बैंक, समय पर करें ऋण की वसूली

उपायुक्त श्री राजेश सिंह ने सभी बैंको के प्रतिनिधियों तथा प्रबंधकों को निदेश दिया कि बोकारो जिला में कृषि डेयरी उत्पाद मत्स्य पालन तथा पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु लाभुकों के बीच केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के माध्यम से आच्छादित करने की प्रक्रिया तेज करें ताकि जिले के किसानों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि योजना, पीएमएमवाई, पीएमएसबीवाई,जैसी कृषि संबंधित योजनाओं को ग्रामीणों के भी जागरूकता के साथ-साथ सरलता के साथ उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करें ताकि यहां के कृषक कृषि के क्षेत्र में बेहतर तरीके से आत्मनिर्भर बन सकें। लाभुकों तथा ग्रामीणों को ऋण प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना होने दें बार-बार बैंकों के चक्कर लगाने के कारण लाभ हो इन योजनाओं से सीधे रूप से नहीं जुड़ पाते हैं अतः सभी बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि लाभुकों को सरलता सुगमता के साथ वांछित प्रमाण पत्रों के आधार पर त्वरित गति से ऋण प्रदान करने की दिशा में कार्य करें। शहरी क्षेत्र के गरीब व जरूरतमंद व्यवसायियों के लिए मुद्रा तथा वेंडर लोन के माध्यम से अच्छा नृत्य करने की पहल करें। ऋणदाता से ऋण की क़िस्त वसूली भी समय-समय पर बैंकों द्वारा जवाबदेही के साथ की जानी चाहिए ताकि इससे राजस्व घाटा ना हो। एनपीए तथा डीफोल्डर ऋण दाता को नोटिस देकर उनसे रिंकी राशि समय पर वसूलने की दिशा में कार्य करें।

गरीब एवं जरूरतमंद व्यपारियों के लिए मुद्रा ऋण को सरल बनायें बैंक

माननीय विधायक बोकारो श्री बिरेंची नारायण कहा कि बोकारो के शहर की था ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की आवश्यकता वैसे उद्यमियों एवं लाभुकों को पड़ती है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं ऐसी स्थिति में बैंक के प्रबंधकों को सरलता और सुगमता के साथ प्रदर्शित तरीके से मुद्रा या अन्य ऋण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि जरूरतमंद लोगों को इन योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिल सके ऐसा देखा जाता है कि आवेदकों को बिचौलियों के माध्यम से इस तरह के ऋण उपलब्ध होते हैं जो सरासर नियम के विरुद्ध है। आवेदन प्रक्रिया को सरलता के साथ-साथ आवेदकों आवेदकों को जागरूक कर ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में बैंकों को कार्य करना चाहिए।

समीक्षा बैठक के दौरान सभी बैंकों के प्रबंधन तथा प्रतिनिधि, जिला उद्योग पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी, डीपीएम जेएसपीएल, नाबार्ड एवं रिजर्व बैंक के अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान नाबार्ड की ओर से जा रही क्षेत्र विकास योजना एवं संभाव्यता युक्त ऋण योजना पर आधारित एक पुस्तक का  विमोचन उपस्थित गणमान्य लोगों के द्वारा किया गया।