वन भूमि का फर्जी कागजात बना सिमरिया अंचल दिया पट्टा

पलामू समाचार केंद्र

दीपक कुमार तिवारी

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नियम कानून को ताक पर रखकर वन भूमि को बताया जा रहा है गैरमजरूआ खास

अनाधिकृत तरीके से वन भूमि का बनाया गया फर्जी कागजात ग्रामीणों में रोष

अनुमंडल के पुंडरा पंचायत स्थित सीकरी गांव का टोला गोपेरा निवासी निरो महतो पिता स्व. मोहन महतो ने ग्राम इचाक खुर्द के चादर संख्या-1, थाना संख्या-159,खाता संख्या- 113,प्लॉट संख्या 1004/1078 कुल रकबा 03. 82 डी. वन भूमि को अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। तथा उक्त जमीन पर कब्जा बरकरार रखने के लिए अंचल कार्यालय से बंदोबस्ती का मांग किया है। जिसमें अंचल कार्यालय ने उक्त जमीन को निरो महतो पिता स्व. मोहन महतो का कब्जा वर्षों से दिखाया जा रहा है। साथ ही वन भूमि को गैरमजरूआ खास बताकर अनुमंडल पदाधिकारी सिमरिया को भूमि प्रतिवेदन प्रेषित किया है। जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी सिमरिया के पत्रांक 08/न्या. दिनांक 5 2020 और वन क्षेत्र पदाधिकारी सिमरिया के पत्रांक 108 दिनांक 11 जून 2020 के आलोक में थाना संख्या-159, खाता संख्या-113, प्लॉट संख्या- 1004/1078, रकबा - 03.82,डी. को जांचोपरांत भूमि को सर्वे खतियान के मुताबिक भूमि का किस्म में परती कदीम और गैरमजरूआ खास बताया  गया है। जबकि वर्तमान समय में वन भूमि को विभाग द्वारा पूर्व से अधिग्रहित कर खाली भूमि पर प्लांटेशन व सीमेंट का बना पिलर में कटिंले तार से घेराव किया गया है। कुछ भूमि पर प्लांटेशन के लिए पीट्ट का खुदाई  तक किया हुआ  है। साथ ही वन क्षेत्र पदाधिकारी उमेश प्रसाद ने थाना संख्या-159, खाता संख्या-113, प्लॉट संख्या- सिर्फ 1078,का जिक्र करते हुए रकबा 03. 82, डी. वन भूमि होने का दावा किया है। जिस भूमि पर निरो महतो द्वारा अवैध रूप से स्वामित्व होने का दावा किया जा रहा है। जिसके लिए वन क्षेत्र पदाधिकारी ने अंचल कार्यालय से पंजी 2 में उक्त जमीन का विवरण की मांग की है। जिसके जवाब में अंचल कार्यालय ने प्लॉट संख्या- 1078,से सटे प्लॉट-1004 का जिक्र कर उक्त जमीन पर नीरो महतो का कब्जा सर्वे के पूर्व दिखाया है। जिस के संबंध में वन क्षेत्र पदाधिकारी उमेश प्रसाद ने बताया कि उक्त जमीन वन विभाग का है। जिसे उक्त ग्रामीण द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। जिसमें अनाधिकृत तौर पर अंचल कार्यालय द्वारा उक्त ग्रामीण को बन्दोवस्त पट्टा दे दिया गया है। साथ ही नियम कानून को ताक पर रखकर बाजबरन हस्तक्षेप किया जा रहा है। जो पूर्ण रूप से गलत है। आगे उन्होंने बताया कि किसी ग्रामीण को वन भूमि का पट्टा देने के लिए किसी भी अंचल व  राज्य सरकार तक को अधिकार नहीं है। बावजूद इसके उक्त भूमि पर ग्रामीण का कब्जा 12 दिसंबर 2005 के पूर्व होता तो न्यायालय के आदेशाअनुसार विभाग द्वारा ग्रामीण को जीविकोपार्जन के लिए वन पट्टा दिया जा सकता था। परंतु  उक्त ग्रामीण द्वारा ऐसा नहीं है। निरो महतो नियम संगत के विरूद्ध अवैध तरीके से पैसों के बल पर वन भूमि पर कब्जा करना चाहता है। जो वन विभाग के रूल के विरुद्ध है।