पलामू समाचार केंद्र पाटन प्रतिनिधि रामाशीष कुमार मो:- 6202682271 नावा बाजार (पलामू) जल संरक्षण पखवाड़ा 2026 के तहत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय,चेचनहा में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र-छात्राओं,शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के अध्यक्ष व सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही। इस अवसर पर बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। छात्र-छात्राओं ने हाथों में जल संरक्षण से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दिया। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार महतो उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल संचालन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सतीश कुमार की अहम भूमिका रही। वहीं सहायक शिक्षक निशांत भास्कर,राजेश कुमार गुप्ता,संयोजिका शारदा देवी एव उप संयोजिका रामपति देवी, सरिता देवी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों एवं समिति सदस्यों ने ग्रामीणों को बताया कि जल जीवन का आध...
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दीपक तिवारी
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_कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि सरकार ऐसे किसानों की सूची बना रही है, जिन्होंने विभिन्न बैंकों से लोन लिया है और वे इसे चुकाने में असफल रहे हैं। ऐसे किसानों की ऋण माफी की दिशा में काम किया जा रहा है। कृषि मंत्री नेपाल हाउस में विकास आयुक्त समेत कई विभागीय पदाधिकारियों के साथ किसान ऋण योजना को लेकर राज्यस्तरीय कमिटी की बैठक कर रहे थे।_
_कृषि मंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य में कार्यरत सभी बैंकों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंक किसानों के बकाया ऋण को माफ करने की दिशा में कितना और कैसे सहयोग दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि बैंक में जिन किसानों के लोन के खाते एनपीए हो गए हैं, उन खातों को भी समाहित करते हुए वन टाईम सेटलमेंट की योजना पर काम किया जाए, ताकि किसानों को फौरी तौर पर राहत दी जा सके। इसमें राज्यस्तरीय कमेटी के गठन के समेत एसएलबीसी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। सरकार ने ऋण माफी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए बजट में उपबंधित कर रखा है।_
ऋण माफी योजना को लेकर आगामी 20 अक्टूबर को बैठक
_ऋण माफी योजना को लेकर अगली बैठक 20 अक्टूबर को होगी। इसके बाद सभी बैंकों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसका क्रियान्वयन सरकार के विभिन्न विभागों और कतिपय एजेंसियों के समन्वय के माध्यम से होगा। इसमें कृषि, आइटी विभाग, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी शामिल होगी। क्रियान्वयन का मुख्य जिम्मा डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर के पास होगा। वहीं, बैंकर्स की नोडल एजेंसी एसएलबीसी होगी। बैठक में विकास आयुक्त ने केके खंडेलवाल, सचिव भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग केके सोन, कृषि सचिव अबू बकर सिद्दिकी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे।
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