नियोजन नीति 2016 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक मानते हुए 13 अनुसूचित जिलों की न्युक्ति रद्द करने के फ़ैसला के विरूद्ध झारखंड सरकार को बिना देर किये सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए

पलामू समाचार केंद्र

दीपक कुमार तिवारी

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नियोजन नीति 2016 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक मानते हुए 13 अनुसूचित जिलों की न्युक्ति रद्द करने के फ़ैसला के विरूद्ध झारखंड सरकार को बिना देर किये सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। 

ये बाते आदिवासी सरना धर्म गुरू बंधन तिग्गा ने उनसे मिलने आये प्रभावित शिक्षकों से कही, उनहोंने कहा कि फैसला झारखंडी अभियार्थियो के लिए नुकसान दायक और बाहरी अभियार्थी के लिए लाभदायक है सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

धर्म गुरू ने कहा कि जिलावार हाई स्कूल शिक्षक बहाली में 13 अनुसूचित जिलों में उक्त जिला के आदिवासी मूलवासी ही बहाल हुए संविधान में अनुसूचित जिलों को विशेष अधिकार प्राप्त है, टीएससी के अनुसंशा पर राज्यपाल कानून बना सकते है, वहीं संविधान भी विशेष परिस्थिति में अवसर प्रदान करती है। उनहोंने कहा सबसे ज्यादा बहारी लोगों को अवसर 11 जिला में मिला है लेकिन न्यायल का ध्यान इस ओर आकृष्ट नही कराया गया। जबकि 

अनुसूचित जिलों व क्षेत्रों में विशेष प्रावधान के तहत वहां के निवासियों को अवसर दिया जाता है।